अमरदीप यादव
सरकार के महत्वपूर्ण योजनाएं है।
स्कीम मुद्रा लोन- केंद्र सरकार के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की इस योजना में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग यूनिट, ट्यूशन सेंटर जैसे छोटे बिजनेस हेतु आर्थिक मदद की जाती है।
अन्नपूर्णा स्कीम- पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा फूड कैटरिंग बिजनेस के लिए इसमें 50 हजार रुपए तक का लोन मिलता है।
उद्योगिनी स्कीम- पंजाब और सिंध बैंक द्वारा संचालित इस योजना के तहत स्मॉल स्केल बिजनेस, रिटेल बिजनेस और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक लोन मिलता है।
स्त्री शक्ति पैकेज- एसबीआई की स्कीम में ऐसी कंपनियां जिनमें 50 परसेंट से ज्यादा शेयर महिला के हैं, वे इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें 5 लाख रुपए तक के लोन पर कोई सिक्युरिटी नहीं है।
वी शक्ति/वी मंगला योजना- विजया बैंक की वी-शक्ति और वी-मंगला योजना है। इसके तहत बैंक महिलाओं को होम लोन, कार, गहने और टू-व्हीलर खरीदने के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
महिला विकास योजना- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की इस योजना के तहत 2 से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
प्रियदर्शिनी योजना- बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये तक लोन दिया जाता है।
देना शक्ति स्कीम- देना बैंक द्वारा संचालित योजना कृषि, रिटेल ट्रेड, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशनल और हाउसिंग लोन को फोकस करके तैयार की गई है, इसमें एजुकेशन और रिटेल में 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज भारतीय महिला बैंक के तहत महिलाओं को अपना बिजनेस आरंभ करने के लिए लोन दिया जाता हैं।
सेंट कल्याणी स्कीम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट मेकर्स, टेलर्स, ब्यूटी पार्लर्स, गारमेंट मेकिंग, ट्रांसपोर्ट बिजनेस आदि के लिए लोन दिया जाता है।
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सिलाई मशीन योजना- इसमें महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई से रोजगार करने के लिए सिलाई मशीन मुफ्त दी जाती है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना- इस योजना का उद्देश्य बालकों की तुलना में बालिकाओं का लैंगिक समानता लाना है। इसमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और रोजगार से जोड़ना साथ ही घरेलू या किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना यह कार्य है। 181 टोलफ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी महिला पुलिस, कानून, पढ़ाई और चिकित्सा जैसी मदद ले सकती हैं।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना- इसमें आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं।
समर्थ योजना- इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को अलग-अलग प्रकार के वस्त्र उत्पादन और उससे जुड़े कार्यों बारे में सिखाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्लोबल टेक्सटाइल बिज़नेस और महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देना है।
सुकन्या समृद्धि योजना- यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को उच्च शिक्षा देने और उनकी शादी कराने के लिए है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
मातृत्व वंदना योजना- इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपये प्रदान करती है। साथ ही सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का प्रसव और नवजात शिशुओं का इलाज मुफ्त किया जाता हैं।
प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना- इस योजना के अंतर्गत देश की जो महिलाओं को 5 लाख रूपये तक का लोन मिलता है, इसका ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
बालिका अनुदान योजना- इस योजना द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए 50000 रूपये प्रदान किया जाता है।
महिला समृद्धि योजना- इस योजना में ग्रामीण महिलाओं के लिए बचत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत महिला अपने गाँव/पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर एक वर्ष में कम से कम 300 रुपये जमा करना होता है। जमा धनराशि पर सरकार द्वारा 24 प्रतिशत तक सालाना ब्याज देती है।
ऐसे कई योजनाएं है जिसको लागू करके नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरणकी दिशा में अपने संकल्प को दर्शाया है।
लेखक भाजपा ओबीसी मोर्चा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
